Unified Pension Scheme 2024:यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू, मिलेंगे ये 10 फायदे, अब मिलेगी गारंटीड सरकारी कर्मचारी लगातार NPS बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को दरकिनार कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इस स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी तय सीमा से कम काम करते हैं तो उन्हें इस पेंशन स्कीम का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
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25 साल काम करने वालों को ही मिलेगा UPS का पूरा लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ: कम से कम 25 साल की सेवा के बाद मूल भुगतान का 50% दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को यह रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो 25 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस स्कीम के तहत नाममात्र का ही लाभ मिलेगा। ऐसे सभी कर्मचारियों को कम से कम ₹10000 ही पेंशन के रूप में मिल पाएंगे, हालांकि ऐसे सभी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम में से किसी एक को चुनने का पूरा मौका मिलेगा।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
ऐसे सभी कर्मचारी जो कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में मिले मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पाने के हकदार केवल वही कर्मचारी होंगे जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ भी देता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को दिया जाएगा।
इसके साथ ही इस योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई सूचकांक का लाभ भी मिलेगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को अब अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारियों के मूल वेतन का 18.5 प्रतिशत ही सरकार वहन करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अनुसार हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, जो वेतन और महंगाई भत्ते का दसवां हिस्सा जोड़कर रिटायरमेंट पर दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से बिल्कुल अलग है- एनपीएस बनाम यूपीएस
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फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत एनपीएस में देना होता है, जिसमें सरकार अपनी तरफ से 14 प्रतिशत योगदान देती है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होगा, सिर्फ सरकार मूल वेतन का 18.1 प्रतिशत योगदान देगी।
कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं
कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसे लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जिसमें एनपीएस को बंद कर गारंटीड पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की गई थी। मांगें पूरी नहीं होने पर इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन इन सबके बाद सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है।
