मोदी सरकार का बड़ा फैसला! PM किसान सम्मान निधि और KCC लोन माफी से जुड़े अहम ऐलान।

मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 17वीं किस्त जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले से देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा।

पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में, हर चार महीने में 2,000 रुपये के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

क्या है नया अपडेट?

• देशभर के 9.4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को मिलेगा फ़ायदा
• कुल 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि वितरित की जाएगी
• यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी

कौन पात्र है?

भारत के नागरिक जो किसान हैं
जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर खेती योग्य ज़मीन है
जो पहले से पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं

आवेदन कैसे करें?

• आधार कार्ड
• बैंक खाते का विवरण
• भूमि रिकॉर्ड

आवेदन प्रक्रिया:

• पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएँ
• किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें
• नया किसान पंजीकरण’ का विकल्प चुनें
• आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
• फ़ॉर्म जमा करें

अनिवार्य प्रक्रिया

पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों के लिए eKYC करवाना अनिवार्य है। ईकेवाईसी के तीन तरीके हैं:

ओटीपी आधारित ईकेवाईसी:
पीएम-किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप पर उपलब्ध
वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है
बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी:
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) पर उपलब्ध
किसान अपनी बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करके ईकेवाईसी करवा सकते हैं
चेहरे की पहचान आधारित ईकेवाईसी:
पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध
किसान अपने चेहरे की पहचान के माध्यम से ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं

नया अपडेट क्या है?

किसानों को आसान और सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की गई थी। हालाँकि, वर्तमान में केसीसी ऋण माफी पर कोई नया अपडेट नहीं है। लेकिन इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:

• केसीसी के माध्यम से किसान 3 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं
• इस पर ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है
• समय पर भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त छूट दी जाती है
• कार्ड की वैधता 5 वर्ष है

किसान ऋण माफी: राज्य सरकारों की पहल

केंद्र सरकार ने अभी तक किसी भी राष्ट्रव्यापी किसान ऋण माफी योजना की घोषणा नहीं की है। हालांकि, कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर किसानों के लिए ऋण माफी योजनाएँ शुरू की हैं:

• तेलंगाना: 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की योजना
• झारखंड: 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ करने का निर्णय
• छत्तीसगढ़: किसानों के अल्पकालिक कृषि ऋण माफ करने की घोषणा

लाभार्थियों की सूची में अपना नाम कैसे देखें?

लाभार्थी सूची में अपना नाम जाँचने के लिए इन चरणों का पालन करें:

• PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
• ‘लाभार्थी सूची’ पृष्ठ पर जाएँ
• अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गाँव चुनें
• ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ पर क्लिक करें और लाभार्थी सूची में अपना नाम जाँचें

कौन पात्र नहीं है?

• सभी संस्थागत भूमि धारक
• संवैधानिक पदों के भूतपूर्व और वर्तमान धारक
• भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और सांसद/विधायक
• भूतपूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष
• केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
• 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगीपिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
• डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर

महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े

• योजना शुरू की गई: 1 दिसंबर, 2018
• लाभार्थियों की संख्या: 11 करोड़ से अधिक
• वितरित कुल राशि: 3.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक
• कोविड अवधि के दौरान वितरित राशि: 1.75 लाख करोड़ रुपये
• विकास भारत संकल्प यात्रा के दौरान नए लाभार्थी जुड़े: 1 करोड़ से अधिक
• विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के किसान जुड़े: 6 लाख

प्रभाव और महत्व

• किसानों की आय में वृद्धि
• कृषि उत्पादकता में सुधार
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि
• किसानों के जीवन स्तर में सुधार
• कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना