Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिहार नया आवेदन शुरू (PMAYG)

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin 2025:प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत बिहार में नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025: यह राशि तीन आसान किस्तों में दी जाती है। बिहार के लोगों के लिए यह एक बड़ा अपडेट है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब लिए जाएंगे और कैसे लिए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी और यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के तहत 1.20 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन आसान किस्तों में दी जाती है। बिहार के लोगों के लिए यह एक बड़ी अपडेट है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 योजना का उद्देश्य

हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की आवास समस्या का समाधान करना।

2024 तक “सभी के लिए आवास” का लक्ष्य प्राप्त करना।

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 योजना की विशेषताएँ

पक्का घर: प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम 25 वर्ग मीटर आकार का एक पक्का घर दिया जाएगा, जिसमें एक कमरा, रसोई और शौचालय होगा।

वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ₹1,30,000 की सहायता उपलब्ध है।

मनरेगा के साथ समन्वय: लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 90-95 दिनों का श्रम भी प्रदान किया जाएगा।

बुनियादी सुविधाएँ: घरों में बिजली, स्वच्छ पानी और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पात्रता

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 सूची में नाम अनिवार्य है।

परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवार पात्र हैं।

विधवा, दिव्यांग, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग और अन्य कमजोर वर्ग प्राथमिकता में आते हैं।

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पीएम आवास योजना ग्रामीण (अपात्र)

पक्के मकान वाले परिवार।

आयकर देने वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं।

मोटर चालित तिपहिया या चार पहिया वाहन के मालिक

मशीनीकृत तिपहिया या चार पहिया कृषि उपकरण के मालिक।

50,000 या उससे अधिक की ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक

जिनके परिवार के सदस्य की मासिक आय 15,000 या उससे अधिक है

जिनके पास ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 का उद्देश्य न केवल ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण भारत में आर्थिक और सामाजिक सुधार का एक बड़ा माध्यम बन रही है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025: आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के तहत लाभ के लिए सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक सर्वेक्षण कराया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे इस निर्धारित तिथि तक अपना नाम सर्वेक्षण में जुड़वाना होगा।

जिसके बाद जब भी पीएम आवास योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, केवल उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा जिनका नाम सर्वेक्षण सूची में है। जिसके बाद उनका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। इस सर्वेक्षण सूची में नाम जुड़ने के बाद ही सरकार पीएम आवास योजना के तहत लाभ प्रदान करेगी।

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची में नाम जोड़ने के लिए ऐसे होगा सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण आवास सहायक द्वारा दिया जाएगा। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक नहीं हैं, वहां पंचायत रोजगार अधिकारी सर्वेक्षण करेंगे। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार पदाधिकारी नहीं हैं, वहां पंचायत सचिव सर्वे करेंगे। राज्य की कुल 8053 पंचायतों में यह सर्वे कराया जाएगा। जिसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास ऐप-2024 लांच किया है।

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin 2025
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin 2025

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