8th Pay Commission:8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, हाल ही में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक अहम और खुशखबरी दी है, जो सभी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।
आप सभी इस बात से भली-भांति परिचित होंगे कि पिछले कुछ समय से केंद्रीय कर्मचारी और कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि भारत सरकार नए वेतन आयोग यानी आठवें वेतन आयोग के लिए जल्द ही कोई फैसला ले और जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन करे।
अगर आप भी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी खोज रहे थे तो अब आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेख के जरिए हम आपको नए वेतन आयोग यानी आठवें वेतन आयोग की पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है।
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Contents
8वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार ने सत्र 2025 के बजट से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी है और हाल ही में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और जब मंजूरी मिल गई है तो निश्चित तौर पर अब नए वेतन आयोग के गठन की तैयारियां भी जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर फैसला ऐसे समय में लिया है जब सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी कर दिया गया है और नए वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से राहत की उम्मीद कर रहे थे।
आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव
आज तक जब भी संसद में आठवें वेतन आयोग से जुड़ा कोई सवाल पूछा गया तो सरकार के दरबार ने हमेशा यही कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अब अचानक सरकार ने नए वेतन आयोग की बात करते हुए तोहफा दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दी है।
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7वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था और अब तक न तो कोई नया वेतन आयोग बना है और न ही लागू किया गया है और वर्ष 2016 से लेकर आज तक 7वें वेतन आयोग का ही संचालन किया जा रहा है और इसी के आधार पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन प्रदान किया जा रहा है।
वेतन आयोग का इतिहास
अगर वेतन आयोग से जुड़े इतिहास की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि लगभग हर 10 साल बाद भारत सरकार द्वारा नया वेतन आयोग लागू किया जाता है और 7वें वेतन आयोग से पहले 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 साल का था, लेकिन यह जरूरी नहीं है।
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7वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने सत्र 2016 में लागू किया था और अगर इसके 10 साल पूरे होने की बात करें तो यह दिसंबर 2025 में पूरा होगा, लेकिन यह समय पूरा होने से पहले ही केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है।
आठवां वेतन आयोग
इस पर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और अगर इसके गठन की बात करें तो ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि भारत सरकार की ओर से जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है, जिसमें अभी काफी समय बचा हुआ है, हालांकि आठवें वेतन आयोग के बारे में तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक कि सरकार की ओर से इसके गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती।